नवी मुंबई: मोठा गाजावाजा करत सिडकोकडून महिन्याभरापूर्वी नवी मुंबईतल्या तब्बल २६ हजार ५०२ घरांची घोषणा करण्यात आली. पण गरीब व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी ही ‘परवडणारी’ घरं ‘महागच’ ठरल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ देऊनही या घरांसाठी अवघे २२ हजार अर्ज दाखल झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. आता तिसऱ्यांदा मुदतवाढ न देता पुढील कार्यक्रमच जाहीर केला आहे. त्यामुळे सिडकोच्या या घरांसाठी अर्ज दाखल केलेल्या सर्वांनाच लॉटरी लागणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
CIDCO अर्थात सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्रच्या ‘माझे पसंतीचे घर’ योजनेत तब्बल २६ हजार ५०२ घरं उपलब्ध करून देण्यात आली. वाशी, तळोजा, खारघर, खांदेश्वर, पनवेल आणि उलवे या भागात ही घरं देण्यात आली. ही घरं रेल्वे स्थानक आणि नजीकच्या व्यावसायिक केंद्रांच्या जवळ आहेत. मात्र, तरीदेखील या घरासाठी अर्ज करण्यासाठी नागरिकांमध्ये अनुत्सुकता पाहायला मिळाली. त्याचाच परिणाम म्हणून एवढ्या मोठ्या संख्येनं असणाऱ्या घरांसाठी अवघे २२ हजार अर्ज आले आहेत.
अर्जासोबतची रक्कमही जास्त?
सिडकोनं जाहीर केलेल्या या घरांच्या किमती आर्थिकदृष्ट्या मागास गटासाठी २५ लाख ते अल्प उत्पन्न गटासाठी ९७ लाखांपर्यंत ठेवण्यात आल्या होत्या. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा भाग म्हणून ही घरं उपलब्ध करून देण्यात आली होती. पण त्यांच्या किमती कमी असूनही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच राहिल्याचं बोललं जाऊ लागलं. या घरांसाठीच्या अर्जांसोबत भरायची रक्कम ही आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी ७५ हजार रुपये, १ बीएचकेसाठी १.५ लाख रुपये आणि २ बीएचकेसाठी २ लाख रुपये एवढी ठेवण्यात आली होती. मात्र, ३१ जानेवारीची मुदत संपल्यानंतरही अर्जदारांचा आकडा २२ हजारांच्या घरातच राहिला.
एकीकडे म्हाडाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या लॉटरीमध्ये २ हजार घरांसाठी तब्बल १ लाखाहून अधिक अर्ज आल्याचं दिसत असताना सिडकोच्या घरांसाठी मात्र प्रतिसाद समाधानकारक राहिला नसल्याचं बोललं जात आहे.
दरम्यान, आता अर्ज भरण्याची मुदत संपली असून अर्जदारांची मसुदा यादी सिडकोकडून जाहीर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर येत्या १० फेब्रुवारी रोजी सिडकोची अंतिम यादी जाहीर केली जाणार असून आहे.
किमती हाच महत्त्वाचा घटक – राजेश प्रजापती
प्रजापती कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजेश प्रजापती यांनी यासंदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसला प्रतिक्रिया दिली. “या घरांसाठीच्या किमती हा अल्प प्रतिसाद येण्यातला महत्त्वाचा घटक ठरला. आर्थिकदृष्ट्या मागास गटाच्या उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक ६ लाख ठेवलेली असताना या गटासाठीच्या घरांच्या किमती मात्र २५ लाख ते ४८ लाख यादरम्यानच्या होत्या. या गटासाठीच्या घरांच्या किमती परवडणाऱ्या ठरण्यासाठी त्या साधारणपणे २० लाख असायला हव्या होत्या”, असं प्रजापती यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, CIDCO नं मात्र ही दरनिश्चिती योग्यच असल्याचं नमूद केलं आहे. “या घरांसाठी अर्ज करणं मोफत होतं. शिवाय, अनेक लोक एकाहून अधिक अर्जही करतात. पण जेव्हा डाऊन पेमेंट करण्याची वेळ येते, तेव्हा फक्त घर घेण्याबाबत गंभीर असणारे ग्राहकच पैसे भरतात. मोठ्या गृहनिर्माण योजनांमध्ये अशा गोष्टी सामान्य आहेत. असाच प्रकार CIDCO च्या २०१४-१४ च्या लॉटरीवेळीही पाहायला मिळाला”, अशी प्रतिक्रिया सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातंबे यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिली.
संविधान वार्ता न्यूज
मुख्य संपादक: विनोद कांबळे
कार्यकारी संपादक: अनिलकुमार शेट्टी
बातम्या व जहिरतिकरिता संपर्क
86557 45220 / 70399 39988
Leave feedback about this