मुंबई : महाराष्ट्रात दोन कोटीहून अधिक लोक कुपोषित आहेत. ३० टक्के लोकांहून अधिक जण दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत. राज्य व केंद्र सरकारने त्यांना दर्जेदार शिक्षण व आरोग्य मिळवून देणे आवश्यक आहे, असा ठराव रविवारी सार्वजनिक हक्क अधिवेशनामध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला.
‘मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेल्फेअर (एमपीजे)’च्या वतीने हज हाऊस येथे ही परिषद आयोजिण्यात आली होती. त्यामध्ये देशभरातील विविध संघटना, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी जमात-ए-इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सय्यद सैदुल्लाह हुसेनी होते. तर अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक प्रमुख उपस्थित होते.
