मुंबई : राज्यातील कोणत्याही प्रकाराच्या शेतजमिनीवर नवीन उद्योग सुरू करताना महसूल विभागाची अकृषिक परवानगी घ्यावी लागत होती. उद्योग उभारणीत उद्योजकांना मनस्ताप देणारी ही अट महसूल विभागाने रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतजमिनींवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योग्य त्या परवानग्या घेऊन उद्योग उभारणी करता येऊ शकणार आहे.
केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंर्तगत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या व्यवसाय सुलभता उपक्रमाअंर्तगत राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये त्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. राज्यातील उद्योगधंद्यांना ‘एमआयडीसी’च्या वतीने भूखंड दिले जातात. या भूखंडांचा दर अधिक असल्याने काही उद्योजक ‘एमआयडीसी’चे भूखंड न घेता औद्योगिक क्षेत्रात शेजजमिनी घेऊन उद्योग उभारत आहेत. ‘एमआयडीसी’पेक्षा औद्योगिक क्षेत्रात शेतजमिनी घेऊन मोठे उद्योग उभारणे सुलभ असल्याचा उद्योजकांचा अनुभव आहे.
ग्रामीण भागात या उद्योगांमुळे स्थानिकांना रोजगार मिळत असतो. या शेतजमिनींवर उद्योग उभारण्यापूर्वी महसूल विभागाकडून जमिनीच्या वापर बदलासाठी अकृषिक (नाॅन अॅग्रिकल्चर जमीन) परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी उद्योजकांना महसूल विभागाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. या अकृषिक परवानगीसाठी संबधित अधिकाऱ्यांचे ‘हात ओले’ करावे लागत असल्याने उद्योजकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याच्या अनेक तक्रारी उद्योग विभागाकडे आल्या होत्या.
व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा २०२४ नुसार महसूल विभागाने नुकतीच एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत जमीन वापर बदलाबाबत एक डॅशबोर्ड तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करून उद्योगांसाठी ही अकृषिक अट रद्द करण्यात आली आहे.
स्थानिक प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी
उद्योग उभारणीसाठी सक्षम स्थानिक प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी घेऊन कारखान्याचे बांधकाम पूर्ण करता येणार आहे. केवळ बांधकाम आराखडा स्थानिक ग्राम महसूल विभागाकडे माहितीसाठी सादर केल्यानंतर उद्योजकांना उद्योग उभारणीतील अडथळा दूर होणार आहे..
संविधान वार्ता न्यूज
मुख्य संपादक: विनोद कांबळे
कार्यकारी संपादक: अनिलकुमार शेट्टी
बातम्या व जहिरतिकरिता संपर्क
86557 45220 / 70399 39988
