आजकाल जो तो सरकारी नोकरीच्या मागे लागला आहे. पण प्रत्येक युवकाला गोव्यात सरकारी नोकरी मिळणे अशक्य आहे. परंतु गोव्यातल्या विधानसभा निवडणुका सरकारी नोकरी देण्याच्या आश्वासनावरच लढल्या जातात, हे वास्तव आहे. आणि त्याचे कारण म्हणजे गोव्यातले अत्यंत लहान विधानसभा मतदारसंघ. कमी लोकसंख्येच्या लहान विधानसभा मतदारसंघामुळे कोणाच्या घरात काय चालले आहे, याची खडान खडा माहिती इथल्या राजकारण्यांना

भरती प्रक्रियाच्या सुरुवातीच्या अधिसूचित केलेल्या यादीतील पात्रता निकष किंवा नियम परवानगी घेतल्यानंतरच किंवा एखादी जाहिरात सध्याच्या नियमाविरोधात असल्याशिवाय मध्येच बदलता येणार नसल्याचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नमूद केले. सध्याचे नियम व जाहिराती अंतर्गतचे नियम किंवा निकष बदलण्याची परवानगी असेल तरच घटनेच्या कमल १४ अंतर्गत त्यात बदल करता येईल. यात कोणालाही